सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने रविवार को नई दिल्ली में भारतीय जन संचार संस्थान में दो दिवसीय क्षेत्रीय सामुदायिक रेडियो सम्मेलन (उत्तर) का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने 8वें और 9वें राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो पुरस्कार प्रदान किए। पुरस्कार प्राप्त करने वालों में हरियाणा, बिहार, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तमिलनाडु, राजस्थान और त्रिपुरा राज्यों में स्थित सामुदायिक रेडियो स्टेशन शामिल रहे।

इस मौके पर अनुराग ने कहा, सामुदायिक रेडियो स्टेशन प्रधानमंत्री मोदी के जन भागीदारी से जन आंदोलन के विजन को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये स्टेशन आकाशवाणी के प्रयासों में सहायता करते हैं। इन्होंने आपदाओं के दौरान श्रोताओं को जानकारी देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हैं। उन्होंने कहा, सरकार जल्द ही 284 शहरों में 808 एफएम रेडियो स्टेशनों की ई-नीलामी करेगी।

उन्होंने कहा कि सरकार ने रेडियो स्टेशनों, विशेष रूप से सामुदायिक रेडियो के संचालन के लिए जरूरी लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रियाओं को आसान कर दिया है। इसके लिए अनुपालनों की संख्या 13 से घटाकर 8 कर दी गई है और लाइसेंसिंग का समय चार वर्ष से घटाकर छह महीने कर दिया गया है। अनुराग ने कहा, देश में वर्तमान में 26 राज्यों और पांच केंद्र शासित प्रदेशों के 113 शहरों में 388 एफएम रेडियो स्टेशन हैं। आज देश का 80% भौगोलिक क्षेत्र और 90 प्रतिशत से अधिक आबादी को रेडियो कवर कर चुका है। सरकार इस पहुंच को और अधिक विस्तार दे रही है।

गौरतलब है कि बीते दो वर्षों में 120 से अधिक सामुदायिक रेडियो स्टेशन जोड़े गए हैं, मंत्रालय के पास इनकी कुल संख्या 450 से अधिक हो गई है।