*बजट 2022: शिक्षा-रक्षा-खेल क्षेत्र में सरकार ने खोला खजाना, अन्य क्षेत्रों-मंत्रालयों का जानें हाल*

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को वित्त वर्ष 2022-23 के लिए आम बजट पेश कर दिया. इसमें रेलवे से लेकर कृषि और सड़क-परिवहन से लेकर रक्षा क्षेत्र के लिए कई अहम एलान किए गए. हालांकि, अपने छोटे से भाषण में वित्त मंत्री ने यह जानकारी नहीं दी कि किस मंत्रालय को उनकी जरूरत पूरी करने के लिए कितनी राशि आवंटित की जा रही है. अब बजट के दस्तावेज के विश्लेषण के बाद जानिए सरकार के किस मंत्रालय के लिए इस साल कितनी राशि आवंटित की गई है.

*1. शिक्षा-*
भारत में कोरोना वायरस महामारी के चलते पिछले कुछ साल काफी कठिन रहे हैं. खासकर स्कूल-कॉलेज बंद होने की वजह से छात्रों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है. अगर पिछले बजट के आवंटन और खर्च को देखा जाए तो सामने आता है कि शिक्षा मंत्रालय ने पिछली बार के आवंटित 93 हजार 224 करोड़ रुपये में 88,002 करोड़ रुपये ही खर्च किए. माना जाता है कि इसकी वजह कोरोना महामारी ही रही. हालांकि, इस बार सरकार ने शिक्षा मंत्रालय के लिए 1,04,278 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं यानी शिक्षा बजट में सीधे तौर पर 11.86% का इजाफा किया गया है.

*2. रक्षा-*
बजट में इस साल रक्षा क्षेत्र के लिए आवंटन बढ़ाया गया है. वित्त वर्ष 2022-23 में रक्षा क्षेत्र के लिए 5 लाख 25 हजार 166 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. ये पिछले वित्त वर्ष में रक्षा बजट के लिए हुए 4 लाख 78 हजार 196 करोड़ के आवंटन से करीब 10% ज्यादा है. सीमा पर चीन की बढ़ती आक्रामकता के मद्देनजर सरकार ने एक बार फिर रक्षा बजट में बढ़ोतरी की है. बजट में पूंजीगत व्यय के लिए कुल 1,52,369 करोड़ रुपये अलग रखे गए हैं जिनमें नए हथियार, विमान, युद्धपोत और अन्य सैन्य साजोसामान की खरीद शामिल हैं. वर्ष 2021-22 के लिए, पूंजीगत व्यय के लिए बजटीय आवंटन 1,35,060 करोड़ रुपये था, लेकिन संशोधित अनुमान के अनुसार 1,38,850 करोड़ रुपये खर्च किए. बजट दस्तावेजों के अनुसार, राजस्व व्यय के लिए 2,33,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं जिनमें वेतन भुगतान और प्रतिष्ठानों के रखरखाव पर होने वाले खर्च शामिल हैं. इसके साथ ही रक्षा पेंशन के लिए अलग से 1,19,696 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं जबकि रक्षा मंत्रालय (सिविल) के लिए 20,100 करोड़ रुपये अलग रखे गए हैं.

*3. खेल बजट-*
केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए खेल बजट में 3 हजार 62 करोड़ 60 लाख रुपये आवंटित किए. यह पिछले साल के मुकाबले 305 करोड़ 58 लाख रुपये अधिक हैं. पिछले वित्त वर्ष में सरकार ने खेलों के लिए 2 हजार 596 करोड़ 14 लाख रुपये आवंटित किए थे जिसे बाद में संशोधित करके 2 हजार 757 करोड़ दो लाख रुपये कर दिया गया था. सरकार की अहम योजना खेलो इंडिया कार्यक्रम में 316 करोड़ 29 लाख रुपये का इजाफा किया गया है. खेल इंडिया कार्यक्रम के लिए पिछले बजट में 657.71 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे, जो अब बढ़कर 974 करोड़ रुपये हो गए हैं. खिलाड़ियों के कुल प्रोत्साहन और पुरस्कार राशि में भी इजाफा किया गया है जो 245 करोड़ से 357 करोड़ रुपये हो गई है. भारतीय खेल प्राधिकरण के बजट में 7.41 करोड़ रुपये की कटौती की गई है, जो अब 653 करोड़ रुपये होगा. राष्ट्रीय खेल विकास कोष में आवंटन राशि को भी 9 करोड़ रुपये घटाकर 16 करोड़ रुपये कर दिया गया है. राष्ट्रीय सेवा योजना में 118 करोड़ 50 लाख रुपये का भारी भरकम इजाफा किया गया है. इसका आवंटन 283 करोड़ 50 लाख रुपये है। राष्ट्रीय खेल महासंघों के लिए आवंटन को पहले की तरह 280 करोड़ रुपये ही रखा गया है.

*4. विधि मंत्रालय-*
नई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें खरीदने और पुरानी हो ईवीएम को खत्म करने के लिए 2022-23 के केंद्रीय बजट में निर्वाचन आयोग के लिए विधि मंत्रालय को 1,525 करोड़ रुपये आवंटित किये गए हैं. मंत्रालय को लोकसभा चुनावों और मतदाता फोटो पहचान पत्रों के लिए भी बजट में आवंटन किया गया है. सख्त प्रोटोकॉल का पालन करते हुए पुरानी ईवीएम को एक विशेषज्ञ समिति की निगरानी में नष्ट किया जाता है। एक ईवीएम औसत 15 साल तक चलती है. बजट में निर्वाचन की मदद के लिए कुल 292 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिनमें 180 करोड़ रुपये लोकसभा चुनाव के लिए और 18 करोड़ रुपये चुनाव फोटो पहचान पत्रों के लिए हैं.

*5. सूचना-प्रसारण मंत्रालय-*
वित्त वर्ष 2022-23 में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के लिए 3980.77 करोड़ रुपये के बजट का आवंटन किया गया है. यह पिछले साल के मुकाबले 90 करोड़ रुपये कम है. सरकार के स्वायत्त निकाय प्रसार भारती को 2555.29 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो कि पिछले वित्त वर्ष में आवंटित 2640.11 करोड़ रुपये के मुकाबले करीब 5% कम है. मंत्रालय के बाकी स्वायत्त निकायों में सिर्फ भारतीय प्रेस परिषद का बजट पिछले वित्तीय वर्ष के 20 करोड़ रुपये से बढ़ाकर इस बार 27 करोड़ रुपये कर दिया गया है. भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान का बजट पिछले साल के 58.48 करोड़ रुपये से कम करके इस साल 55.39 करोड़ रुपये कर दिया गया है. वहीं, भारतीय जन संचार संस्थान के लिए सरकार ने 2021-22 में 52 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, जो पिछले वित्त वर्ष में 65 करोड़ रुपये था. बजट में सामाजिक सेवा के ऐवज में प्रसारण के लिए आवंटन 2,921.11 करोड़ रुपये से घटाकर 2,839.29 करोड़ रुपये कर दिया गया है. सूचना और प्रचार के लिए बजट को 971.26 करोड़ रुपये से घटाकर 942.04 करोड़ रुपये कर दिया गया है.