Home राज्य उत्तर प्रदेश *CM योगी दंगाइयों पर सख्त, NSA-गैंगस्टर की कार्रवाई के साथ बैंक खाते-संपत्ति की जांच के दिए आदेश, छीनी जाएंगी सरकारी सुविधाएं, बन रही नीति*

*CM योगी दंगाइयों पर सख्त, NSA-गैंगस्टर की कार्रवाई के साथ बैंक खाते-संपत्ति की जांच के दिए आदेश, छीनी जाएंगी सरकारी सुविधाएं, बन रही नीति*

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*CM योगी दंगाइयों पर सख्त, NSA-गैंगस्टर की कार्रवाई के साथ बैंक खाते-संपत्ति की जांच के दिए आदेश, छीनी जाएंगी सरकारी सुविधाएं, बन रही नीति*

जुमे की नमाज के बाद प्रदेश के कई शहरों में हुए हिंसा पर सीएम योगी ने सख्त आदेश दिए हैं. दंगा करने वालों पर एनएसए-गैंगस्टर की कार्रवाई के साथ बैंक खाते-संपत्ति की जांच के आदेश दिए गए हैं. कई जिलों के डीएम समेत कई अफसरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये आदेश दिए.

सीएम ने कहा कि विगत दिनों कानपुर, प्रयागराज, सहारनपुर, मुरादाबाद, हाथरस, फिरोजाबाद, अंबेडकर नगर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में असामाजिक तत्वों द्वारा सामाजिक शांति-सौहार्द के माहौल को बिगाड़ने का प्रयास किया गया. इससे पहले 3 जून को कानपुर में भी ऐसी ही कोशिश की गई थी. तब भी सतर्कता के निर्देश दिए गए थे, जिससे प्रदेश के ज्यादातर जिलों में शांति बनी हुई. यह शांति व्यवस्था स्थायी रहे, इसके लिए सतर्क सावधान रहना होगा.

योगी ने कहा कि समाजविरोधी कुत्सित प्रयासों पर पुलिस व प्रशासन ने प्रभावी कार्यवाही की गई है. वर्तमान में स्थिति नियंत्रण में है. उन्होंने कहा कि यह दुःखद है कि साजिशकर्ताओं ने युवाओं को सहारा बनाया. ऐसे में मुख्य साजिशकर्ता की पहचान जरूरी है. यह समझना होगा कि असामाजिक तत्वों द्वारा ऐसे प्रयास आने वाले दिनों में फिर से हो सकते हैं. इन लोगों का उद्देश्य प्रदेश के शांति-सौहार्द्र को बिगाड़ना है.

वहीं इनको मुफ्त राशन, मुफ्त स्वास्थ्य बीमा, प्रधानमंत्री आवास, मुफ्त शौचालय और उज्जवला योजना के तहत गैस सिलिंडर जैसी अनेक योजनाओं का लाभ लोगों को मिल रहा है. ऐसी योजनाओं का लाभ अब दंगाइयों को न मिल सके इसकी व्यवस्था सरकार करने जा रही है. सरकार के उच्च पदस्थ सूत्रों ने बताया कि दंगाइयों को कड़ा सबक देने के लिए उनके परिवारों का चिन्हांकन किया जाएगा. ऐसी तमाम सुविधाओं से वंचित करने के लिए सरकार नई नीति बनाएगी. इसको लेकर विधिक पक्षों का अध्ययन उच्च स्तर पर किया जा रहा है, ताकि भविष्य में भी इस नीति को अदालत में चुनौती न दी जा सके. इससे पहले सरकार दंगाइयों के पोस्टर लगवा चुकी है. उनकी संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई भी कर चुकी है.

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