Home देश PM Modi 20 से 25 जून के बीच अमेरिका और मिस्र के दौरे पर रहेंगे, यात्रा के लिए उनका एजेंडा क्या है

PM Modi 20 से 25 जून के बीच अमेरिका और मिस्र के दौरे पर रहेंगे, यात्रा के लिए उनका एजेंडा क्या है

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PM Modi 20 से 25 जून के बीच अमेरिका और मिस्र के दौरे पर रहेंगे, यात्रा के लिए उनका एजेंडा क्या है

Pragati Bhaarat:

PM Modi राष्ट्रपति जो बिडेन और प्रथम महिला डॉ जिल बिडेन के निमंत्रण पर 21 जून को संयुक्त राज्य अमेरिका की आधिकारिक राजकीय यात्रा के लिए रवाना होने वाले हैं। यात्रा न्यूयॉर्क में शुरू होगी, जहां वह संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे।

21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है जैसा कि दिसंबर 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषित किया गया था। उत्सव के बाद, PM Modi वाशिंगटन डीसी की यात्रा करेंगे, जहां 22 जून को व्हाइट हाउस में उनका औपचारिक स्वागत किया जाएगा और उनके सम्मान में आयोजित राजकीय रात्रिभोज के दौरान राष्ट्रपति बिडेन के साथ चर्चा करेंगे।

कांग्रेस के नेताओं के निमंत्रण पर, PM Modi 22 जून को अमेरिकी कांग्रेस की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे। निमंत्रण देने वालों में प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष केविन मैकार्थी और सीनेट के अध्यक्ष चार्ल्स शूमर शामिल हैं।

23 जून को उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन संयुक्त रूप से प्रधानमंत्री मोदी के लिए एक लंच की मेजबानी करेंगे। इन आधिकारिक व्यस्तताओं के अलावा, प्रधान मंत्री मोदी का प्रमुख सीईओ, पेशेवरों और अन्य हितधारकों के साथ बातचीत करने का कार्यक्रम है। वह प्रवासी भारतीयों के सदस्यों से भी मिलेंगे।

इसके बाद, PM Modi 24-25 जून तक मिस्र की राजकीय यात्रा के लिए काहिरा जाएंगे। राष्ट्रपति अब्देल फत्ताह अल-सीसी ने जनवरी 2023 में गणतंत्र दिवस समारोह के लिए ‘मुख्य अतिथि’ के रूप में अपनी भारत यात्रा के दौरान प्रधान मंत्री को निमंत्रण दिया। यह प्रधान मंत्री की मिस्र की पहली यात्रा होगी।

अपनी यात्रा के दौरान, प्रधान मंत्री के राष्ट्रपति सिसी के साथ वार्ता करने, मिस्र सरकार के वरिष्ठ गणमान्य व्यक्तियों के साथ बातचीत करने, मिस्र की प्रमुख हस्तियों के साथ बातचीत करने और मिस्र में भारतीय समुदाय से मिलने की उम्मीद है। जनवरी 2023 में राष्ट्रपति सिसी की भारत की राजकीय यात्रा के दौरान, दोनों राष्ट्र अपने संबंधों को ‘रणनीतिक साझेदारी’ तक बढ़ाने के लिए सहमत हुए।

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