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केंद्र के खिलाफ विपक्ष ला सकता है अविश्वास प्रस्ताव! I.N.D.I.A में बैठक के बीच में मणिपुर पर चर्चा

Pragati Bhaarat:

केंद्र के खिलाफ विपक्ष ला सकता है अविश्वास प्रस्ताव! I.N.D.I.A में बैठक के बीच में मणिपुर पर चर्चा

संसद में मानसून सत्र के चौथे दिन लोकसभा की कार्रवाई शुरू होती ही 2 बजे तक और राज्यसभा 12 तक के लिए स्थगित हो गई। इसके पहले कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने मणिपुर पर चर्चा के लिए दोनों सदन में स्थगन प्रस्ताव दिया था।  वहीं, विपक्षी पार्टियों के गठबंधन I.N.D.I.A ने संसद की कार्रवाई से पहले बैठक की। जिसमें मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने पर चर्चा की गई।

तीसरे दिन की कार्रवाई के दौरान AAP के राज्यसभा सांसद संजय सिंह संसद में मणिपुर पर चर्चा और प्रधानमंत्री के बयान की बात उठाई थी। वे सभापति जगदीप धनखड़ के पास जाकर बहस करने लगे थे। इसके बाद उन्हें पूरे मानसून सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। विपक्षी सांसदों ने इस फैसले के खिलाफ संसद में गांधी प्रतिमा के पास पूरी रात धरना दिया। आज भी इस मुद्दे को उठाया जा सकता है।

  • विपक्ष के सांसदों ने सोमवार की रात संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के पास प्रदर्शन किया।
  • विपक्ष के सांसदों ने सोमवार की रात संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के पास प्रदर्शन किया।

मानसून सत्र से जुड़े आज के बड़े अपडेट्स

  • लोकसभा में कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी और गौरव गोगोई ने मणिपुर के हालात पर चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया।
  • राज्यसभा में राजीव शुक्ल, राघव चड्ढा, रंजीत रंजन, इमरान प्रतापगढ़ी समेत कई सासंदों ने मणिपुर पर चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है।
  • भाजपा ने भी संसदीय दल की बैठक बुलाई। जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे।

निलंबन पर बोले संजय सिंह- कोई टिप्पणी नहीं करूंगा

निलंबन के अगले दिन मंगलवार को संजय सिंह ने कहा, “प्रधानमंत्री मणिपुर मुद्दे पर चुप क्यों हैं? हम केवल संसद में आकर इस पर बोलने की मांग कर रहे हैं। निलंबन पर मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि जगदीप धनखड़ राजनीति से जुड़े व्यक्ति नहीं हैं, उपराष्ट्रपति हैं। संसद में मणिपुर का मुद्दा उठाना हमारी जिम्मेदारी है।”

सांसद संजय ने अपनी यह फोटो बुधवार सुबह ट्वीट की। कहा, ‘हर रात की सुबह होती है। संसद का परिसर। बापू की प्रतिमा। मणिपुर को न्याय दो।’
सांसद संजय ने अपनी यह फोटो बुधवार सुबह ट्वीट की। कहा, ‘हर रात की सुबह होती है। संसद का परिसर। बापू की प्रतिमा। मणिपुर को न्याय दो।’

संजय सिंह का निलंबन क्यों हुआ

सोमवार को 27 विपक्षी सांसदों ने नियम 267 के तहत मणिपुर पर राज्यसभा में चर्चा की मांग के लिए नोटिस दिया था। सभापति ने इसे स्वीकार नहीं किया। सुबह सदन की कार्यवाही शुरू हुई लेकिन हंगामे की वजह से स्थगित कर दी गई है। फिर दोपहर 12 बजे से राज्यसभा में प्रश्नकाल शुरू हुआ।

संजय सिंह सभापति धनखड़ के आसन के पास जाकर बहस करने लगे। धनखड़ ने उन्हें वापस जाने के लिए कहा, लेकिन संजय सिंह नहीं माने। धनखड़ ने चेतावनी दी। लेकिन संजय पोडियम के पास खड़े बहस करते रहे। इसके बाद धनखड़ ने सरकार से संजय को सस्पेंड करने का प्रस्ताव लाने को कहा। मंत्री पीयूष गोयल प्रस्ताव लाए और उन्हें पूरे सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया।

हंगामे का कारण: रूल 267 बनाम रूल 176

  • प्रतिपक्ष रूल 267 में लंबी चर्चा चाहता है। जबकि सत्तापक्ष रूल 176 में छोटी चर्चा चाहता है। राज्य सभा में रूल 176 में 11 जबकि रूल 267 में 27 नोटिस मिले थे।
  • वोटिंग का भी प्रावधान: रूल 267 के तहत चर्चा समयबद्ध नहीं विस्तारित हो सकती है। सभापति की मंजूरी से चर्चा के बाद वोटिंग का भी प्रावधान हो सकता है।
  • 26 साल में 11 बार चर्चा: 1990 के बाद से रूल 267 के तहत 11 बार चर्चा हो चुकी है। इसमें नोटबंदी, कोयला घोटाला, और धर्मनिरपेक्षता के मुद्दे शामिल हैं।
  • विपक्षी पार्टियों के गठबंधन INDIA की मांग है कि प्रधानमंत्री मोदी संसद के दोनों सदनों में मणिपुर मामले पर बयान दें। यह फोटो मंगलवार की है।
  • विपक्षी पार्टियों के गठबंधन INDIA की मांग है कि प्रधानमंत्री मोदी संसद के दोनों सदनों में मणिपुर मामले पर बयान दें। यह फोटो मंगलवार की है।
  • सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के लेडीज बार रूम में महिला वकीलों ने मणिपुर हिंसा पीड़ितों को शीघ्र न्याय दिलाने के लिए दो मिनट का मौन रखा।
  • सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के लेडीज बार रूम में महिला वकीलों ने मणिपुर हिंसा पीड़ितों को शीघ्र न्याय दिलाने के लिए दो मिनट का मौन रखा।
  • केंद्र सरकार मानसून सत्र में 31 बिल लाएगी, सत्र में 17 बैठकें होंगी

मानसून सत्र 11 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान 17 बैठकें होंगी। केंद्र सरकार मानसून सत्र में 31 बिल ला रही है। इनमें 21 नए बिल हैं वहीं 10 बिल पहले संसद में किसी एक सदन में पेश हो चुके हैं। उन पर चर्चा होगी। सबसे ज्यादा चर्चित बिल दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफर-पोस्टिंग से जुड़ा अध्यादेश है।

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