रोजगार के घरेलू और अंतरराष्ट्रीय अवसर के लिए युवाओं को कौशल प्रदान करने के मकसद से प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 शुरू की जाएगी।
युवाओं को सशक्त बनाने और ‘अमृत पीढ़ी’ के सपने को साकार करने में मदद के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विशेष ध्यान रखा है। विभिन्न उद्योगों की जरूरतों के हिसाब से युवा शक्ति को तैयार करने पर जोर दिया गया है। इसके लिए महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय प्रशिक्षु (अप्रेंटिस) प्रोत्साहन योजना के तहत 47 लाख युवाओं को वित्तीय मदद प्रदान करते हुए दक्ष बनाया जाएगा।
रोजगार के घरेलू और अंतरराष्ट्रीय अवसर के लिए युवाओं को कौशल प्रदान करने के मकसद से प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 शुरू की जाएगी। साथ ही, देशभर में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे। इससे व्यवसायों और उद्योग में विस्तार को प्रोत्साहन मिलेगा और आने वाले समय में युवाओं के लिए और अधिक नौकरियां पैदा होंगी।
कोडिंग, एआई ड्रोन विषय होंगे
पीएम कौशल विकास योजना में मौजूदा आवश्यकताओं को देखते हुए कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), रोबोटिक्स, मेकाट्रॉनिक्स, आईओटी, 3डी प्रिंटिंग, ड्रोन जैसे विषय शामिल हंै।
पारंपरिक नौकरियों के लिए प्रशिक्षण, उद्योग साझेदारी व उद्योग की जरूरतों के मुताबिक पाठ्यक्रम भी शामिल हैं।
एकीकृत स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म
डिजिटल क्षेत्र में युवाओं को दक्ष बनाने के लिए एकीकृत स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफार्म शुरू किया जाएगा। इसका मकसद मांग-आधारित औपचारिक कौशल को सक्षम करना, एमएसएमई सहित नियोक्ताओं के साथ जुड़ना और उद्यमिता योजनाओं तक पहुंच को आसाना बनाना है।
सबसे युवा आबादी वाला देश : संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक, भारत दुनिया का ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा युवा रहते हैं। इस समय देश की 27 फीसदी से ज्यादा आबादी युवा है। 15 से 24 साल के बीच आयुवर्ग वालों को युवा माना जाता है।
शिक्षा बजट में 8%की वृद्धि
शिक्षा के बजट में करीब 8% की बढ़ोतरी की गई है। शिक्षा के लिए 1.12 लाख करोड़ रुपये मिले हैं। जबकि 2022 में यह आंकड़ा 1.04 लाख करोड़ था। उच्च शिक्षा के लिए 44,094 करोड़ और स्कूली शिक्षा के लिए 68,804 करोड़ मिले हैं।
शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता अनुसंधान एवं विकास, डिजिटल बुनियादी ढांचे और रोजगार सृजन को बढ़ावा देते हुए अमृतकाल बजट ने इंडिया@100 के लिए सावधानीपूर्वक खाका तैयार किया है। -धर्मेंद्र प्रधान
करोड़ों भारतीयों के जीवन को आसान बनाने के लिए बजट में अभूतपूर्व फैसले लिए गए हैं। यह बजट मध्यम वर्ग व युवा समर्थक, समावेशी है।- अनुराग ठाकुर
इस बजट में विकास, रोजगार और निवेश सहित सभी क्षेत्रों को प्रोत्साहन दिया गया है और पूंजीगत निवेश को बढ़ाया दिया गया है। बजट में ग्रीन ग्रोथ की बात उल्लेखनीय है।
-जयंत सिन्हा पूर्व केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री
स्टार्टअप : आयकर लाभ अब मार्च 2024 तक मिलेगा
रत दुनिया में ज्यादा स्टार्टअप वाला तीसरा देश है। पिछले आठ साल के दौरान स्टार्टअप की संख्या बहुत बढ़ी है। कई स्टार्टअप यूनिकॉर्न बन गए हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए आम बजट में स्टार्टअप को कई तरह की सहूलियत देने की घोषणा की गई है। स्टार्टअप के शेयरधारिता में परिवर्तन पर होने वाले नुकसान को आगे ले जाने के लाभ को सात वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष कर दिया गया है। स्टार्टअप के लिए आयकर लाभ प्राप्त करने के लिए गठन की तारीख 31 मार्च, 2023 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2024 तक कर दिया गया है।
आईगॉट कर्मयोगी से सरकारी कर्मियों का कौशल विकास
शन कर्मयोगी के अंतर्गत केंद्र, राज्य और संघ राज्य-क्षेत्र सिविल सेवकों के लिए क्षमता-निर्माण योजनाएं तैयार और क्रियान्वित की जा रही हंै। सरकार ने एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए आईगॉट कर्मयोगी नामक एक प्लेटफॉर्म शुरू किया है, जिस पर लाखों सरकारी कर्मचारियों को अपने कौशल का विकास करने के लिए और लोक-केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने के लिए निरंतर सीखने के अवसर मिलेंगे।
गरीबों को मुफ्त अनाज
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत गरीबों को मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति करने की योजना लागू होगी। इस पर दो लाख करोड़ रुपये खर्च होंगे।
- सहकारी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 15% के रियायती कर की घोषणा की गई। विनिर्माण पर ध्यान केंद्रित करने वाली समितियां और नकद निकासी पर टीडीएस के लिए तीन करोड़ की उच्च सीमा की गई है
- कैदी और बंदियों के लिए मदद : उन गरीब कैदी और बंदियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जो जेल में हैं और जुर्माना व जमानत राशि वहन करने में असमर्थ हैं।
- पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान देने के साथ वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कृषि ऋण लक्ष्य बढ़कर 20 लाख करोड़ रुपये हो गया है।
30 लाख तक निवेश कर सकेंगे वरिष्ठ नागरिक
बुजुर्गों के लिए वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस) में निवेश की सीमा अब तक 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख रुपये कर दी गई है। इससे पहले इस योजना के तहत 7.6 प्रतिशत ब्याज मिलता था। अब 1 जनवरी 2023 से वरिष्ठ नागरिकों के लिए बचत योजना के तहत ब्याज दर बढ़ाकर 8 फीसदी कर दी गई है।
- अब एससीएसएस सबसे ज्यादा ब्याज देने वाली सरकारी योजना हो गई है। इस योजना के तहत तिमाही आधार पर ब्याज मिलता है।
- एससीएसएस में निवेश आयकर की धारा 80 सी के तहत 1.50 लाख रुपये तक निवेश टैक्स छूट के दायरे में आता है और इसकी परिपक्वता अवधि पांच साल की है। बाद में एससीएसएस के निवेश को तीन साल के लिए और बढ़ाया जा सकता है।
