महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने चुनाव आयोग (ECI) के फैसले को चुनौती देने के लिए उद्धव ठाकरे समूह द्वारा दायर की जाने वाली संभावित अपील पर सुप्रीम कोर्ट में एक कैविएट दायर की है, जिसमें शिंदे को शिवसेना का नाम और उसका चुनाव चिह्न धनुष-बाण दिया गया है।
बिना अधोहस्ताक्षरी नोटिस के मामले में कुछ भी न किया जाए]
शिंदे की ओर से अधिवक्ता अभिकल्प प्रताप सिंह द्वारा शनिवार को दायर एक पेज के कैविएट में शीर्ष अदालत में एक हाई-वोल्टेज कानूनी ड्रामा होने की उम्मीद में पहला कदम उठाते हुए कहा गया कि बिना अधोहस्ताक्षरी नोटिस के मामले में कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए।
ठाकरे गुट ने शुरू किया मंथन
इस बीच, ठाकरे के नेतृत्व वाले गुट ने ईसीआई के फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती देने के लिए कानूनी रणनीति को अंतिम रूप देने के लिए मंथन शुरू कर दिया है।
समूह के नेताओं ने कहा कि सोमवार को तत्काल लिस्टिंग के लिए शीर्ष अदालत के समक्ष अपील का उल्लेख किया जाना तय है।
आदेश पर रोक लगाने की कोशिश में ठाकरे गुट
तत्काल राहत के रूप में, उद्धव ठाकरे गुट शिंदे और 15 अन्य बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने के लिए शीर्ष अदालत के समक्ष चल रही याचिका से इसे जोड़कर आदेश पर रोक लगाने की कोशिश कर रहा है।
पार्टी नेताओं ने कहा कि वे यथास्थिति बनाए रखने का भी प्रयास करेंगे, जिसमें दोनों पक्षों को आगामी चुनाव लड़ने के लिए अस्थायी नाम और चुनाव चिह्न आवंटित किए गए थे।
